काठमाडौं– केराबारी गाउँपालिकामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका छन्।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो व्यवसायिक स्थायी लेखा नं. ‘दि भ्वाइस क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं. चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरी करदाताको सेवा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा ल्याइको छ।

अर्थमन्त्री खनालले प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको अवस्थामा यो कदमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै वित्तीय संघीयतालाई मजबुत बनाउने बताए।

उनले यसलाई प्रशासनिक संघीयताका लागि ऐतिहासिक दिनको रूपमा वर्णन गर्दै, वित्तीय संघीयता अघि बढाए पनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित गरी प्रशासनिक संघीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

करदाताका लागि यसले सेवा सहज बनाउने, कर भुक्तानीको समय र लागत घटाउने, विकृत व्यवहार कम गर्ने, स्थानीय सरकारको आयस्रोत क्षमतामा वृद्धि गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ छ।

हस्तान्तरणपछि करदाताले कर भुक्तानी, विवरण बुझाउने तथा सेवा लिन स्थानीय तहकै कार्यालयमार्फत सहज पहुँच पाउने छन्। यसले समय र लागत घटाउने मात्र नभई विकृत व्यवहार कम गर्दै स्थानीय सरकारको आयस्रोतमा वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु नेपालको कर प्रशासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र सुधार गर्ने दृष्टिले ऐतिहासिक कदम भएको जनाएको छ।

गाउँपालिका स्तरमा करदाता सेवाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपछि उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रिम आयकर कट्टी गरी विवरण बुझाउने करदाताले अब आफ्नो नजिकको गाउँ वा नगरपालिकाका कार्यालयमार्फत दर्ता र विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले करदाताको समय र खर्च बचत हुने मात्र नभई सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धन गर्न पनि सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ।

संघीय कर कानुनअनुसार कर सम्बन्धी सेवा र संकलन प्रक्रियामा स्थानीय तहको सहभागिताले सरकारको राजस्व आधार स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को १७ कात्तिकको निर्णयअनुसार करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दै उक्त कार्यालयबाट प्रदान गरिएका सेवा अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय गाउँ-नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।